अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, तो आपके लिए खुशखबरी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने के लिए 13,116 नए ग्राम पंचायत अधिकारी (पंचायत सचिव) पद बनाने को मंजूरी दी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है और नियुक्तियां तीन चरणों में की जाएंगी। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

नए पंचायत सचिव पद क्यों बनाए गए?

उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन अभी केवल 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी ही काम कर रहे हैं। इस कमी के कारण, कई अधिकारी एक ही समय में कई ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

अभी की स्थिति:

उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं।

केवल 16,000 पंचायत सचिव काम कर रहे हैं।

42,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों का कामकाज अतिरिक्त प्रभार (एडिशनल चार्ज) के जरिए चलाया जा रहा है।

सरकार अब हर ग्राम पंचायत के लिए एक समर्पित पंचायत सचिव नियुक्त करना चाहती है।

13,116 नए पद बनने से ग्रामीण स्थानीय निकायों के कामकाज में काफी सुधार होने और गांव स्तर पर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी बेहतर होने की उम्मीद है।

भर्ती तीन चरणों में होगी

राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा करने का फैसला किया है।

पहला चरण

4,372 ग्राम पंचायत अधिकारी पदों के लिए भर्ती होगी।

ये पद पहले ही आधिकारिक तौर पर बनाए जा चुके हैं।

भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

बाकी खाली पद दूसरे और तीसरे चरण में भरे जाएंगे।

VPO और VDO कैडर को मिलाने का प्रस्ताव खारिज

ग्राम पंचायत अधिकारी (VPO)

ग्राम विकास अधिकारी (VDO)

हालांकि, इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। नतीजतन, दोनों कैडर अलग-अलग काम करते रहेंगे, जैसा कि अभी हो रहा है।

मुख्य बातें

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13,116 नए ग्राम पंचायत अधिकारी पदों को मंजूरी दी। भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी।

पहले चरण में 4,372 खाली पदों को भरा जाएगा।

इस भर्ती अभियान का मकसद पूरे राज्य में पंचायत सचिवों की कमी को दूर करना है।

उम्मीद है कि हर ग्राम पंचायत को एक समर्पित पंचायत सचिव मिलेगा।

VPO और VDO कैडर को मिलाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है।

जल्द ही भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है।