दोस्तो जैसा कि हमने आपको अपने इससे पूर्व लेख के माध्यम से बताया था कि भारतीय सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, ऐसी ही योजना हैं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), जो केंद्र सरकार ने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए फाइनेंशियल मदद देने के लिए हैं,
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फायदे और लेटेस्ट अपडेट को समझना ज़रूरी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च हुई थी?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) का शहरी वर्जन 1 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किया गया था।
इसका दूसरा चरण, PMAY-U 2.0, 1 सितंबर, 2024 से लागू हुआ।
इस चरण का मुख्य उद्देश्य अगले पांच सालों में शहरी इलाकों में रहने वाले EWS, LIG, और MIG परिवारों को पक्के घर देना है।
PM आवास योजना के फायदों के लिए कौन एलिजिबल है?
यह योजना तीन इनकम कैटेगरी को कवर करती है:
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): सालाना इनकम ₹3 लाख तक
कम इनकम ग्रुप (LIG): सालाना इनकम ₹6 लाख तक
मध्यम इनकम ग्रुप (MIG): सालाना इनकम ₹9 लाख तक
PMAY-U 2.0 के तहत:
घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की फाइनेंशियल मदद दी जाती है
₹1.5 लाख केंद्र सरकार देती है
₹1 लाख राज्य सरकार देती है
₹1.8 लाख तक की इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है
झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों, स्ट्रीट वेंडर्स, कामकाजी महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों को खास प्राथमिकता दी जाती है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के नियमों में बड़े बदलाव
सरकार ने कई ज़रूरी बदलाव किए हैं:
सिर्फ़ वही आवेदक जिन्होंने 31 अगस्त, 2024 से पहले ज़मीन खरीदी थी, उन्हें ही कंस्ट्रक्शन सहायता मिलेगी
जो लोग इस तारीख के बाद ज़मीन खरीदेंगे या रजिस्टर करवाएंगे, उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा
ज़मीन तय रिहायशी इलाके में होनी चाहिए
रिहायशी इलाकों के बाहर की ज़मीन इस योजना के तहत योग्य नहीं होगी
अब फंड पाने के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है
आवेदकों को ये करना होगा:
आधिकारिक PMAY पोर्टल पर रजिस्टर करें
नगर निगम या स्थानीय अथॉरिटी द्वारा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाना होगा
सफ़ल वेरिफिकेशन के बाद फंड चार किस्तों में जारी किया जाएगा
पीएम आवास योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
कट-ऑफ़ तारीख से पहले एलिजिबिलिटी और निवास साबित करने के लिए, आवेदकों को इनकी ज़रूरत हो सकती है:
31 अगस्त, 2024 से पहले जारी किए गए बिजली या पानी के बिल
नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें
पुरानी वोटर लिस्ट या निवास दिखाने वाले संबंधित दस्तावेज़
स्थानीय अथॉरिटी द्वारा मांगे गए अन्य पते के सबूत
सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेज का भी इस्तेमाल कर रही है।
